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ग्वालियर
इंदौर में हाल ही में हुई हृदयविदारक घटना, जिसमें एक मासूम को खुले बोरवेल के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस त्रासदी से सबक लेते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बाद जिले में असुरक्षित और खुले बोरिंग के खिलाफ एक व्यापक युद्धस्तर पर अभियान छेड़ दिया गया है।
प्रशासन का लक्ष्य स्पष्ट है: जिले की सीमाओं के भीतर एक भी ऐसा गड्ढा या बोरवेल नहीं बचना चाहिए जो किसी की जान के लिए खतरा बन सके।
अभियान का खाका: 2600 बोरिंग रडार पर
ग्वालियर जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग, नगर निगम और पंचायत स्तर की टीमों को सक्रिय कर दिया है। प्राथमिक सर्वे के अनुसार, जिले में 2600 सार्वजनिक और निजी बोरिंग को चिन्हित किया गया है जिनकी तत्काल भौतिक जांच (Physical Verification) की जा रही है।
- निरीक्षण की प्रक्रिया: पटवारी और ग्राम सचिवों की टीमें गांव-गांव जाकर यह देख रही हैं कि बोरवेल के ऊपर लोहे का ढक्कन लगा है या नहीं, या उसे कंक्रीट से स्थायी रूप से बंद किया गया है या नहीं।
- डाटा संकलन: हर बोरिंग की जियो-टैगिंग की जा रही है ताकि भविष्य में इनकी स्थिति पर नजर रखी जा सके।
500 असुरक्षित बोरिंग पर ‘डेथ वारंट’
जांच के शुरुआती चरणों में ही प्रशासन ने 500 से अधिक ऐसे बोरिंग की पहचान की है जो या तो पूरी तरह खुले हुए थे या जिन्हें केवल झाड़ियों या पत्थरों से ढका गया था। प्रशासन ने इन पर कड़ा रुख अपनाते हुए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- तत्काल बंद करने का आदेश: इन 500 असुरक्षित बोरिंग को 24 घंटे के भीतर कंक्रीट या वेल्डिंग के जरिए स्थाई रूप से सील करने का आदेश दिया गया है।
- दंडात्मक कार्रवाई: यदि कोई भू-स्वामी या सरकारी विभाग अपने परिसर में बोरिंग को खुला छोड़ता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ धारा 188 (सरकारी आदेश की अवहेलना) और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी।
- सरकारी बोरिंग की जिम्मेदारी: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी योजनाओं के तहत खोदे गए सूखे या बंद पड़े बोरवेल को तुरंत मिट्टी और पत्थर से भरकर समतल किया जाए।
इंदौर की घटना से लिया गया सबक
इंदौर की घटना ने यह साबित कर दिया कि थोड़ी सी लापरवाही एक परिवार की खुशियां उजाड़ सकती है। ग्वालियर प्रशासन अब “प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर” (बचाव ही इलाज है) की नीति पर काम कर रहा है। प्रशासन ने न केवल पुराने बोरिंग की जांच शुरू की है, बल्कि नए बोरिंग खनन के लिए भी कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब बोरिंग करने वाली मशीनों (Rigs) के मालिकों को भी आगाह किया गया है कि यदि खनन के बाद उन्होंने गड्ढे को सुरक्षित नहीं किया, तो उनकी मशीनें जब्त कर ली जाएंगी।
जनता की भागीदारी और हेल्पलाइन
प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे इस सुरक्षा अभियान में “तीसरी आँख” बनें।
“यदि आपके आसपास कोई भी खुला बोरवेल दिखाई दे, तो तुरंत जिला कंट्रोल रूम या संबंधित एसडीएम कार्यालय को सूचित करें।”
ग्वालियर के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ भितरवार, डबरा और मुरार जैसे ग्रामीण अंचलों में यह अभियान सबसे सघन रूप से चलाया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खुले बोरवेल की संख्या अधिक होती है।
निष्कर्ष
ग्वालियर प्रशासन का यह कदम सराहनीय है, लेकिन इसकी सफलता केवल कागजी आदेशों पर नहीं, बल्कि धरातल पर होने वाले क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। 500 असुरक्षित बोरिंग को बंद करने का आदेश एक शुरुआत है, लेकिन 2600 बोरिंग की निरंतर निगरानी ही भविष्य में किसी दुर्घटना को रोक पाएगी। ग्वालियर अब “जीरो कैजुअल्टी” के लक्ष्य के साथ अपने बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कमर कस चुका है।
