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ग्वालियर। ग्वालियर नगर निगम (Gwalior Municipal Corporation) के इतिहास में विकास की एक नई इबारत लिखने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल (MIC) ने वित्तीय वर्ष के लिए ₹2350 करोड़ का महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तावित किया है। महापौर और एमआईसी सदस्यों की लंबी चर्चा के बाद इस बजट प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए निगम परिषद (Council) के पास भेज दिया गया है।
इस बजट का मुख्य केंद्र बिंदु शहर का बुनियादी ढांचा, अमृत योजना के तहत पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर की रैंकिंग को टॉप-5 में लाना है।
बजट की प्रमुख प्राथमिकताएं: कहाँ खर्च होंगे करोड़ों?
इस बजट में ग्वालियर के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बजट का बड़ा हिस्सा शहर की पुरानी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए आवंटित किया गया है:
- पेयजल और अमृत-2.0: शहर के उन क्षेत्रों में जहाँ पानी का संकट है, नई पाइपलाइन बिछाने और पुरानी टंकियों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष फंड रखा गया है। चंबल से पानी लाने की योजना को गति देना इस बजट की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- सड़क और ड्रेनेज सिस्टम: ग्वालियर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को आधुनिक बनाने पर ₹300 करोड़ से अधिक खर्च करने का प्रस्ताव है।
- स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट: ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ में बेहतर प्रदर्शन के लिए डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए नए टिपर वाहनों की खरीद और लैंडफिल साइट के वैज्ञानिक प्रबंधन का रोडमैप तैयार किया गया है।
- स्मार्ट लाइटिंग और सौंदर्यकरण: शहर के प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण और पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को बदलकर 100% एलईडी कवरेज सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
आम आदमी पर क्या होगा असर?
बजट पेश करते समय एमआईसी ने इस बात का ध्यान रखने का दावा किया है कि आम जनता पर करों (Taxes) का अतिरिक्त बोझ न पड़े। हालांकि, राजस्व बढ़ाने के लिए निगम अपने मौजूदा संसाधनों और बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली पर सख्त रुख अपनाएगा।
बजट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:
- शिक्षा और स्वास्थ्य: निगम के अधीन आने वाले स्कूलों और औषधालयों के आधुनिकीकरण के लिए बजट में वृद्धि की गई है।
- पार्क और खेल मैदान: वार्ड स्तर पर छोटे पार्कों के विकास और बच्चों के लिए खेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है।
- डिजिटल ग्वालियर: नगर निगम की सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने और ‘ई-नगरपालिका’ के दायरे को बढ़ाने के लिए आईटी विभाग को अतिरिक्त बजट दिया गया है।
विपक्ष की चुनौतियां और परिषद की बैठक
अब यह ₹2350 करोड़ का प्रस्ताव नगर निगम परिषद की बैठक में रखा जाएगा। बजट के आंकड़ों को लेकर विपक्ष (भाजपा) और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं। विपक्ष का आरोप है कि पिछला बजट पूरी तरह खर्च नहीं हो पाया, जबकि एमआईसी का कहना है कि यह बजट ग्वालियर को भविष्य के महानगर के रूप में तैयार करने वाला है।
कमिश्नर और महापौर ने विश्वास जताया है कि इस बजट से ग्वालियर की तस्वीर बदलेगी और लंबित प्रोजेक्ट्स को नई ऊर्जा मिलेगी।
निष्कर्ष
ग्वालियर नगर निगम का यह ₹2350 करोड़ का बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह शहर की बढ़ती आबादी और बदलती जरूरतों का प्रतिबिंब है। यदि यह बजट परिषद से पास होकर सही ढंग से जमीन पर उतरता है, तो ग्वालियर को एक आधुनिक और व्यवस्थित शहर बनाने का सपना जल्द पूरा हो सकेगा।
